Lok Sabha: “आप स्पीकर के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं”, अमित शाह ने लोकसभा में अखिलेश यादव पर क्यों बरसे?
Lok Sabha: लोकसभा में गुरुवार को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘वक्फ संशोधन बिल-2024′ पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी दलों ने एक स्वर में इस बिल का विरोध किया और हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखी गई। इस दौरान अमित शाह को एसपी मुखिया पर बरसते हुए भी देखा गया।
अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा, “यह बिल बहुत सोच-समझकर राजनीति के तहत किया जा रहा है। अगर आप एक जिलाधिकारी को सभी अधिकार दे देंगे, तो आप जानते हैं कि एक स्थान पर जिलाधिकारी ने क्या किया, जिसके कारण आज और आने वाली पीढ़ी को इसका सामना करना पड़ा। सच्चाई यह है कि भाजपा अपने निराश, असंतुष्ट और कुछ दृढ़ समर्थकों को खुश करने के लिए यह बिल ला रही है। आज हमारे अधिकार काटे जा रहे हैं, याद रखें मैंने आपको बताया था कि आप लोकतंत्र के जज हैं, मैंने इस लॉबी में सुना है कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जाने वाले हैं। हमें आपके लिए लड़ना होगा (स्पीकर)। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।”
अखिलेश के बयान पर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?
अखिलेश यादव के इस जवाब पर गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए और बोले, “स्पीकर के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं, अखिलेश जी, बल्कि हम सभी के हैं। आप ऐसी बचने वाली बातें नहीं कह सकते हैं। आप स्पीकर के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं।”
मायावती ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “मस्जिदों, मदरसों, वक्फ आदि के मामलों में केंद्र और यूपी सरकारों की जबरन दखलअंदाजी और मंदिर-मठ जैसे धार्मिक मामलों में अत्यधिक रुचि लेना संविधान और इसके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, यानी, ऐसी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति जरूरी है? सरकार अपना राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करे। कांग्रेस और बीजेपी आदि ने मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में बहुत राजनीति की है और इसका बहुत चुनावी लाभ भी उठाया है, लेकिन अब देश में आरक्षण की समाप्ति, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, पिछड़ेपन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्चा देशभक्ति साबित करने का समय है।”
उन्होंने आगे लिखा, “आज संसद में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) बिल के संबंध में जो संदेह, आशंकाएं और आपत्तियां सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए इस बिल को सदन की स्थायी समिति को भेजना उचित होगा। सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी न करे।”
